अहमदाबाद में पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप: 62 मैच, 13 देश — और महिला ड्रॉ का वह आंकड़ा जो 2030 का रास्ता तय करेगा

अहमदाबाद का वह हॉल, जहां 23 अक्टूबर 2026 से पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप शुरू होगी, 21 अक्टूबर की सुबह सात बजे आधा खाली था। मैट बिछ चुके थे, बाउंड्री लाइन पर सफेद टेप अभी पूरा दबा नहीं था, स्कोरबोर्ड पर किसी का नाम नहीं था। सबसे पहले जो पहुंचा, वह कोई रेडर नहीं था — एक फिजियो था, हाथ में स्ट्रैपिंग रोल और एक A4 शीट, जिस पर नौ दिनों के सत्रों की समय-सारणी टाइप हुई थी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सबसे पहले यही दिखता है: रोशनी जलने से पहले कौन आता है। नौ दिन, बासठ मैच — पुरुषों के 39, महिलाओं के 23। यानी रोज़ लगभग सात मैच, एक ही परिसर में, कई कोर्ट पर। कागज़ पर यह गिनती साफ़ लगती है। फर्श पर यह उस सफेद टेप से ज़्यादा मांगती है जितना वह एक दिन में झेल सकता है, और उन टीमों से भी ज़्यादा जिनके साथ कोई पूर्णकालिक स्पोर्ट्स-साइंस स्टाफ़ नहीं चलता। मैं मैचों में टैकल की गिनती अपनी कॉपी में लिखती आई हूं, 2026 के सीनियर नेशनल से, जब एन्क्लोज़र में चौंतीस मान्यता प्राप्त पत्रकारों में दो महिलाएं थीं और एक रेलवे कोच ने लेफ्ट-कवर की पोज़िशनिंग पर मेरा सवाल यह कहकर टाल दिया था कि किसी ऐसे को भेजिए जो रेडिंग समझता हो। उस हफ्ते मैंने नौ रिपोर्टें फाइल कीं और एक निजी कॉपी शुरू की, क्योंकि जो आंकड़ा कोई छापता नहीं था, उसे साबित करने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए था। अहमदाबाद में भी वही कॉपी खुली है — और इस बार पहला सवाल आंकड़े का नहीं, गिनती का है। आधिकारिक तौर पर यह पहला राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप है। तेरह देश, अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ (AKFI) आयोजक, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (IKF) की मंज़ूरी। 23 अक्टूबर को उद्घाटन, 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल, 31 अक्टूबर को फाइनल। पुरुष ड्रॉ में 39 मैच, महिला ड्रॉ में 23। भारतीय पुरुष टीम की कमान सुरजीत सिंह के पास है और उपकप्तान नवीन कुमार हैं; महिला टीम की कप्तान निधि शर्मा और उपकप्तान रितु हैं। पृष्ठभूमि में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कबड्डी को शामिल कराने की कोशिश है। बहु-खेल आयोजनों के चयन मानक सार्वजनिक हैं और उनमें दो शर्तें बार-बार लौटती हैं: भाग लेने वाले देशों की संख्या, और दोनों वर्गों में एक व्यवहार्य, प्रतिस्पर्धी महिला प्रतियोगिता। पुरुषों का ड्रॉ किसी भी समिति को संतुष्ट कर देगा। महिलाओं का ड्रॉ वह हिस्सा है जिसे इस हफ्ते असल में परखा जाएगा — और इसीलिए वही पहले देखा जाना चाहिए। जिन पाठकों को कबड्डी के नियम याद नहीं रहते, उनके लिए तीन चीज़ें पर्याप्त हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट का पूरा गणित इन्हीं पर टिका है। रेडर 30 सेकंड के भीतर विरोधी आधे हिस्से में जाकर किसी को छूकर लौटता है, और पूरे रेड के दौरान कबड्डी-कबड्डी का जाप चलता रहना चाहिए; सांस रुकते ही वह बाहर। बोनस लाइन विरोधी हिस्से में गहराई पर खींची रेखा है, जिसे पार करने पर एक अंक मिलता है, लेकिन तभी जब सामने छह या अधिक डिफेंडर मौजूद हों। और डू-ऑर-डाई: दो खाली रेड के बाद तीसरा रेड अनिवार्य हो जाता है, और वह भी बिना अंक गया तो रेडर खुद बाहर। अब वह गिनती, जिसके लिए यह टुकड़ा लिखा जा रहा है। अगर दोनों वर्गों में दो-ग्रुप राउंड-रॉबिन और उसके बाद दो सेमीफाइनल तथा एक फाइनल का ढांचा है — इस आकार के टूर्नामेंट में सबसे सामान्य ढांचा यही है — तो 39 पुरुष मैच ठीक तेरह टीमों पर बैठ जाते हैं: सात और छह के ग्रुप, यानी 21 जमा 15 ग्रुप मैच, और तीन नॉकआउट, कुल 39। लेकिन 23 महिला मैच तेरह टीमों पर नहीं बैठते। पांच-पांच के दो ग्रुप यानी दस टीमें: 10 जमा 10 ग्रुप मैच, तीन नॉकआउट, कुल 23। यानी महिला ड्रॉ में टीमें दस हैं, तेरह नहीं। करीब तीन देश महिला टीम नहीं भेज रहे। यह संख्या किसी की गलती नहीं है और किसी पर उंगली उठाने का आधार भी नहीं — कई राष्ट्रीय महासंघों के पास पंजीकृत महिला प्रोग्राम ही नहीं है, और ऐसा होना एक संस्थागत तथ्य है, अपराध नहीं। लेकिन 2030 की फाइल में जो समिति बैठेगी, वह ठीक यही गिनती देखेगी। मेडल पहले से मौजूद हैं — भारतीय महिला टीम के पास एशियाई खेलों के चार स्वर्ण हैं — और उन मेडलों के पीछे एक फ्रैंचाइज़ी लीग नहीं है। यह उलटा ढांचा है: उपलब्धि पहले आई, पैसा बाद में नहीं आया। तेरह की जगह दस, इसी ढांचे का सबसे साफ़ नाप है। तकनीकी तौर पर इस आयोजन का सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को मिलता है और वह मैदान पर नहीं, कागज़ पर है। IKF की मंज़ूरी का मतलब है कि मुकाबले स्टैंडर्ड स्टाइल (आयताकार कोर्ट) के नियमों पर होंगे, यानी वही नियम-परिवार जो प्रो कबड्डी लीग और एशियाई खेलों में चलता है। भारतीय खिलाड़ियों को कोई अनुकूलन-घर्ष नहीं करना पड़ेगा; डायस्पोरा और विकासशील टीमों को करना पड़ेगा। और बोनस लाइन का इस्तेमाल भारतीय रेडर गहरी, निष्क्रिय डिफेंस के सामने जितना करेंगे, अंतर उतना ही बढ़ेगा — कम जोखिम वाला एक-एक अंक जोड़ना ठीक वही तरीका है जिससे मज़बूत रेडिंग यूनिट कमज़ोर टैकलिंग को तोड़ती है, बिना कठिन टच की ज़रूरत के। दूसरी तरफ डू-ऑर-डाई नियम कमज़ोर टीमों की खाली रेड जलाकर समय काटने की क्षमता पर लगाम लगाता है; यह खेल को निष्पक्ष रखता है, पर एक प्रदर्शनी आयोजन के लिए उलटफेर की गुंजाइश भी सीमित कर देता है। एक और गिनती जो मेल नहीं खाती। बयानों में चार सौ से अधिक खिलाड़ियों का ज़िक्र है। तेरह देशों पर बांटिए तो प्रति देश लगभग इकतीस बनते हैं — जो तभी संभव है जब सभी तेरह देश दोनों वर्गों में उतरें। महिला मैचों की संख्या यह बात नहीं कहती। यह आंकड़ा संभवतः अनुमानित है, या इसमें सहयोगी स्टाफ़ गिना गया है। इसे सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे आयोजन में जिसका पूरा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को आंकड़े देना है, अनुमानित आंकड़ा सबसे कमज़ोर सबूत होता है। यहां एक उलटी बात भी कहनी है, जो इस आयोजन के चारों तरफ़ की भीड़ में दब जाती है। कर्टेन-रेज़र में कप्तानों की घोषणा हुई, राष्ट्रगान और लोगो और शुभंकर और जर्सी भी सामने आए। यह सब ठीक है — आयोजन को पहचान चाहिए। लेकिन जब किसी टूर्नामेंट का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम कप्तानों से पहले लोगो दिखाता है, तो उसका गुरुत्व-केंद्र मुकाबले पर नहीं, ब्रांड पर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कबड्डी मैदान पर नहीं होगी; इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते जो खबरें बनेंगी, उनमें से ज़्यादातर 31 अक्टूबर के स्कोरबोर्ड से नहीं, मंच से आएंगी। जो पाठक असली तस्वीर चाहता है, उसे स्कोरबोर्ड देखना होगा — और मुझे संदेह है कि उनमें से कितने लोग देखेंगे। नामों पर भी सावधानी चाहिए। सुरजीत सिंह भारतीय कबड्डी में इतना आम नाम है कि रेडर और डिफेंडर, दोनों प्रोफ़ाइल के खिलाड़ी इसी नाम से मिल जाते हैं। नवीन कुमार अगर दबंग दिल्ली वाले मार्की रेडर हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है कि भारत यहां पूरी तरह विकासात्मक टीम नहीं, बल्कि लीग-स्तर का दल उतार रहा है। लेकिन यह पुष्टि मांगता है, और रिपोर्टिंग में जो पुष्टि नहीं हुई, उसे अनुमान की तरह लिखना चाहिए, तथ्य की तरह नहीं। महिला उपकप्तान रितु का नाम भी संभवतः किसी पूरे पंजीकृत नाम का छोटा रूप है — भारतीय खेल रिपोर्टिंग में संक्षिप्त नाम चलन में है और इससे आरोपण की गड़बड़ी पैदा होती है। इस सबके बीच सबसे कम चर्चा वाली बात कैलेंडर है। नौ दिन में बासठ मैच एक ही परिसर में, कई कोर्ट पर चलेंगे। यह प्रबंधन की बात है, पर खिलाड़ियों की सेहत की भी। बड़े हिस्से में शौकिया दल हैं, जिनके पास रिकवरी का कोई वैज्ञानिक ढांचा नहीं। सॉफ्ट-टिश्यू चोट का जोखिम ऐसे कैलेंडर में सबसे तेज़ी से बढ़ता है, और वह उन टीमों को सबसे ज़्यादा काटता है जो जीतने के इरादे से नहीं, सीखने के इरादे से आई हैं — यानी ठीक उन्हें, जिन्हें इस आयोजन को विकसित करना है। 31 अक्टूबर की शाम को एक ट्रॉफी उठाई जाएगी और वह सुर्खियों में रहेगी। मेरी कॉपी में जो लिखा रहेगा, वह ट्रॉफी नहीं है। वह यह है: महिला ड्रॉ में कितनी टीमें उतरीं, कितने देशों ने दोनों वर्गों में प्रवेश किया, और अगले संस्करण में वह संख्या तेरह तक पहुंचती है या दस पर ठिठकी रहती है। अगर 2030 की बात गंभीर है, तो अगली सूची में महिला कॉलम वह जगह है जहां निर्णय होगा — और यह तय करना बाकी है कि वहां गिनती बढ़ाने का काम कौन अपने ज़िम्मे लेगा, क्योंकि ट्रॉफी लेने वाले तो हमेशा मिल जाते हैं।